8th Pay Commission: 2024 च्या निवडणुका जवळ येत आहेत आणि आणि अशामध्ये 8 व्या वेतन आयोगाची घोषणा होऊ शकते. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेंशन धारक वेतन आयोगाच्या घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आकर्षित करण्यासाठी वेतन आयोगाची घोषणा केली जाते. याआधी यूपीएने निवडणुकीच्या सात महिने आधी 2013 मध्ये सातवा वेतन आयोग स्थापन केला होता.
8th Pay Commission – 50 लाख पेंशनधारक आणि कर्मचारी
केंद्रीय कमर्चारी आणि पेंशनधारकांबद्दल बोलायचे झाले तर त्याची संख्या जवळ जवळ 50 लाख पर्यंत आहे आणि ते एक मोठी वोट बँक सिद्ध होऊ शकतात, म्हणून सरकार निवडणुकीपूर्वी त्यांना नवीन योजनांनी आकर्षित करण्यासाठी 8 व्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) घोषणा करू शकते. वित्त सचिव टीवी सोमनाथ यांचे म्हणणे आहे कि 8 व्या वेतन आयोगासाठी कोणतीही योजना अजूनपर्यंत बनवली गेली नाही. याबद्दल काहीही निर्णय झालेला नाही.
पेंशन योजनेवर भाजपची करडी नजर
हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकामध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत 8th Pay Commission चा एक मोठा मुद्दा बनला आहे. त्याचबरोबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, मिझोराम आणि तेलंगणामध्ये नवीन पेन्शन योजना (NPS) आणि जुनी पेन्शन योजना (OPS) यावर चर्चा केली जात आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने एक समितीही स्थापन केली आहे.
स्वतः वित्त सचिव याचे नेतृत्व करत आहेत. त्यांनी म्हंटले कि संबंधितांसोबत बोलून अहवाल सादर केला जाईल. असे ऐकण्यात येत आहे कि सरकार पेंशन अंतिम वेतनाच्या 40 ते 45 टक्के वाढवण्याच्या प्रयत्न करत आहे.
